Supreme Court bans Central Vista project| सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाई, जानिए क्या है प्रोजेक्ट

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नई दिल्ली: दिल्ली में नए संसद भवन (New parliament house) के निर्माण में फिर कानूनी बाधा अटक गई है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने Central Vista project पर काम करने पर रोक लगा दी है. हालांकि पहले से तय 10 दिसंबर को होने वाले नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह को आयोजित करने की अनुमति दे दी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे के लिए दिया 5 मिनट का वक्त
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में Justices AM Khanwilkar, Dinesh Maaheshwari and Sanjiv Khanna की बैंच ने मामले की सुनवाई की. खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उन्होंने Central Vista Project पर कुछ काम शुरू होने की खबरें देखी है. क्या यह सही है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह तुरंत केंद्र सरकार से वार्ता करके 5 मिनट में हलफनामा दाखिल करे. खंडपीठ ने संकेत दिया कि यदि केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल नहीं करती है तो वह नए संसद भवन के निर्माण पर स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है. 

10 दिसंबर को शिलान्यास कर सकते हैं बशर्ते….
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों से बात की. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में लिखित हलफनामा दायर करके बताया कि केंद्र सरकार ने Central Vista Project पर काम रोकने का फैसला किया है. जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्लियरेंस नहीं देगी, तब तक सरकार इस मुद्दे पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगी. केंद्र के लिखित हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को शिलान्यास समारोह की अनुमति दे दी. लेकिन साथ ही शर्त लगाई कि इस पर अब आगे कोई काम नहीं किया जाएगा. 

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सेंट्रल विस्ता के कागजी कार्यों को करने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा कि परियोजना से संबंधित कागजी कार्य किए जा सकते हैं. लेकिन न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक इस प्रोजेक्ट पर आगे कोई काम नहीं किया जाएगा. बता दें कि Central Vista में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की इमारतें, जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की इमारतें आती हैं.केंद्र सरकार एक नया संसद भवन (New parliament house), एक नया आवासीय परिसर बनाकर Central Vista का फिर से विकास करना चाह रही है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के अलावा कई नए कार्यालय भवन होंगे. इसी परियोजना को Central Vista Project का नाम दिया गया है. इस प्रोजेक्ट में दर्जनों पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. 

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