Punjab cabinet में लिए गए कई अहम फैसले, Online lottery स्कीमों पर पाबंदी

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चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट की शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। आनलाइन लाटरियों की आड़ में अनाधिकृत लाटरियों की होने वाली बिक्री को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य में हरेक तरह की आनलाइन लाटरी स्कीमों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। लाटरी (रेेगूलेशन) एक्ट-1998 की धारा ‘आन लाइन लाटरी स्कीम’ पर पाबंदी लगाने से न सिर्फ राज्य में आनलाइन लॉटरियों की आड़ में अनाधिकृत लॉटरियों के व्यापार को रोक लगेगी, बल्कि सरकार के टैक्स और गैर-टैक्स राजस्व में भी वृद्धि होगी।
सरकार ने उद्योग और वाणिज्य विभाग में 683 पदों को खत्म कर दिया है। सरकार का दावा है कि यह वह पद है जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 683 पद खत्म किए गए। वहीं, 38 नए पदों का सृजन भी किया गया। सरकार का दावा है कि इन पदों को खत्म करने से 24.90 करोड़ रुपये की सालाना की बचत होगी।
उद्योग और वाणिज्य विभाग में 1644 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 650 पद खाली हैं, जबकि कंट्रोलर ऑफ स्टोरज के कार्यालय के 84 स्वीकृत पद हैं और इनमें से 33 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। 683 पुराने पदोंं के एवज में 38 नए पद सृजन करे जाएंगे। जिससे सालाना लगभग 24.90 करोड़ रुपए की बचत होगी।
उद्योगों के बदलते स्वरूप से विभाग द्वारा मुहैया करवाई जा रही सेवाएं, दायरे और भूमिकाओं को फिर प्रभाषित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे हालातों के मद्देनजर विभाग के पुनर्गठन संबंधी विचार-विमर्श किया गया।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के तकनीकी विंग की नई बनावट को हरी झंडी
मंत्रीमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजिनियरिंग विंग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है जिससे राज्य भर में व्यापक ग्रामीण विकास को यकीनी बनाया जा सकेगा।
25 फरवरी को पेश होगा पंजाब सरकार का बजट
पंजाब सरकार का बजट सत्र 20 से 28 फरवरी तक होगा, जबकि बजट 25 फरवरी को पेश किया जाएगा। 15वीं विधानसभा का 11वां सत्र (बजट सेेशन) मात्र छह दिन का होगा।