चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज 4 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के घातक कृषि कानूनों को समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित कृषि संशोधन अधिनियम को जल्द मंजूरी देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने एक प्रेस बयान में सभी विधायकों से राज्य के हितों के लिए खड़े होने और पार्टी लाइनों से ऊपर उठने का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हितों को रौंदा जा रहा है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए तीन कृषि कानून पंजाब के कृषक समुदाय के लिए घातक साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और हाल ही में पंजाब विधानसभा में पारित संशोधन बिल इस बात का स्पष्ट संकेत थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पहले ही राष्ट्रपति से समय मांगा था।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में माल गाड़ियों को रोकने और ग्रामीण विकास निधि को वापस लेने पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है और यह कदम वित्तीय और आर्थिक नाकेबंदी के प्रभाव को दर्शाता है।