जालंधर प्रशासन की तरफ से रेत की अधिक कीमतों वसूल करने का पर्दाफाश करने वालों के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा

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जालंधर : लोगो को निर्धारित दरों पर रेत की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज जिले में रेत की निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूल करने का पर्दाफाश करने वाले स्टिंगज़ के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। थोरी ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई रेत की तय कीमतों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उसके साथ सख़्ती से निपटा जायेगा। इस ग़ैर -कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए आम लोगों से सहयोग की माँग करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने उन को अधिक से अधिक स्टींग करने की अपील की, जिससे बनती कार्यवाही आरंभी जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनाम सिर्फ़ उन मामलों में दिया जायेगा, जहाँ ऐसे स्टींग वीडियो सबूत के आधार पर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

राज्य की नई सैंड एंड गरैवल पालिसी को इन्न -बिन्न लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस  पहलकदमी का लाभ लोगों तक तभी ही पहुँचाया जा सकता है यदि सभी भागीदार ज़िला प्रशासन की तरफ से कुछ दिन पहले निर्धारित की रिटेल कीमतों की सख़्ती से पालना करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ज़िला प्रशासन की तरफ से निर्धारित कीमतों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।डिप्टी कमिश्नर ने आगे कहा कि लोग ओवरचारजिंग से सम्बन्धित अपने तरफ से रिकार्ड की वीडियो अगली कार्यवाही के लिए वटसऐप नंबर 9501799068 पर भेज सकते हैं।वर्णनयोग्य है कि डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी के निर्देशों पर प्रशासन की तरफ से प्रसिद्ध ट्रांसपोर्टरों, माइनिंग ठेकेदारों, रिटेलरों की एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी, जिस में रेत की परचून कीमतें सरबसंमती के साथ तय की गई थी।


थोरी ने आगे बताया कि मीटिंग दौरान सरबसंमती से फ़ैसला किया गया कि जालंधर शहर के म्यूंसीपल एरीऐ में रिटेल आऊटलैटों पर 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट (खपतकारों के ठिकानों तक यातायात के खर्चों को छोड़ कर) के हिसाब से रेत उपलब्ध करवाई जायेगी। इसी तरह फिल्लौर, नकोदर, नूरमहल में 11.5 रुपए, महितपुर और शाहकोट में 11 रुपए, बिलगा, लोहियाँ में 12 रुपए, गुराया और करतारपुर (ब्यास से) में 13 रुपए और आदमपुर और अलावलपुर म्यूंसीपल क्षेत्रों में 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत उपलब्ध करवाई जायेगी। उन्होने कहा कि यदि कोई दुकानदार इन निर्धारित कीमतों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उस विरुद्ध रिकार्ड किये वीडियो सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया जायेगा। उन्होेंने यह भी ज़िक्र किया कि प्रशासन की तरफ से तय की दरों रिटेल काऊंटरों के लिए हैं और खपतकारों को रेत अपने ठिकानों पर पहुँचाने के लिए यातायात का खर्चा सहन करना पड़ेगा।

डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी दरों को ज़मीनी स्तर पर उचित ढंग से लागू करने को यकीनी बनाने के लिए अधिक से अधिक स्टींग करने की अपील की, जैसे कि कोविड -19 महामारी दौरान कोविड के मरीज़ों के इलाज के लिए ज़रूरी दवाएँ और साजो -सामान की कालाबाजारी और ओवरचारजिंग को रोकने के लिए किया गया था। वर्णनयोग्य है कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कोविड -19 से सम्बन्धित दवाओं की अधिक कीमत वसूल करने के मामलो में नकद इनाम का ऐलान किया गया था, जिस के सार्थक नतीजे सामने आए और जागरूक नागरिकों की तरफ से मुनाफ़ाख़ोरी विरुद्ध स्टींग किये गए, जिससे दुकानदारों को ऐसीं दवाएँ और उपकरण निर्धारित दरों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।



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